जिले के सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ जिला विकास समन्वय समिति की बैठक

मधुबनी जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिले के सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई।

बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, नल जल योजना, जल जीवन हरियाली योजना आदि की व्यापक समीक्षा की गई।

आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिना किसी वाजिब कारण के प्रखंड के स्तर पर लाभुकों को दिए जाने वाली राशि की किस्तें लंबित बनी हुई हैं, यह खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने जल्द से जल्द सभी योग्य लाभुकों को राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस लाभुक के द्वारा सरकारी राशि का उठाव कर अभी तक कार्य संपादित नहीं कराया गया है, उसके विरुद्ध सरकारी राशि के गबन के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। उन्होंने आवास योजना को सरकार की महत्वकांक्षी योजना के रूप में चिन्हित करते हुए निर्देश दिया कि सभी पूर्ण कराए गए आवास पर योजना की जानकारी से संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित की जाएं। ताकि, क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन भवनों की पहचान की जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को लगने वाले पंचायत स्तरीय कैंप के दौरान प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड के लिए नामित वरीय पदाधिकारी भी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जन वितरण प्रणाली केंद्रों के साथ साथ पंचायत की सड़कों का भी जायजा लें। जिससे इन्हें दुरुस्त कराया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने नल जल योजना की भी व्यापक समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी वार्ड में नल जल योजना पूर्ण कराई जा चुकी है और मामूली मरम्मत होने से वह पूर्ण फंक्शनल हो सकती है, तो ऐसे वार्ड में तत्काल इसकी मरम्मती कराई जाए। यदि किसी वार्ड में यह प्रतीत हो कि कार्य संपादित न करते हुए सरकारी राशि का गबन कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में संबंधित वार्ड मेंबर पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। उन्होंने उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से पूछा कि नल जल योजना में अनियमितता के लिए आपके द्वारा अबतक कितने दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई न करिए और काम भी मत करवाए वाली नीति नहीं चलेगी। यदि आप एक्टिव होकर नल जल योजना को दुरुस्त नहीं करवाते हैं और उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण में नल जल योजना में त्रुटि पाई जाती है तो इस लापरवाही के लिए मिलीभगत मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी अंकेक्षकों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में जिले के पंचायतों में लंबित सभी डीसी विपत्र को महालेखाकार के पास भेजा जाए।

उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा करते हुए जिले के तालाबों, कुओं, आहर, पईन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की प्रखंडवार उपलब्धियों की जानकारी ली और जल्द से जल्द सभी कार्य पूर्ण कराकर वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान एमजेसी, सीएमजीसी, सेवांत लाभ, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, वोटर लिस्ट का आधार सीडिंग जैसे विषयों पर भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा नए प्रपत्र जारी किए गए हैं, जिन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी बीएलओ को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि बीएलओ पुराने प्रपत्र का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नहीं करना है। ऐसे में सभी बीएलओ मतदाता सूची को आधार से सीडिंग करने का कार्य जारी रखें और नए प्रपत्र का इंतजार कर लें।

उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, वरीय उप समाहर्ता वंदना कुमारी, वरीय उप समाहर्ता आरती कुमारी, वरीय उप समाहर्ता नलिनी कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंकेक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।