मात्र 4.17 करोड़ के लिए नीलाम हो रहा मधुबनी कलेक्ट्रेट ये शर्म किसकी

सेंट्रल डेस्क 

मधुबनी/बिहार सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि जिस मधुबनी कलेक्ट्रेट से पूरे जिले का शासन चलता है उसी कलेक्ट्रेट की 10 कट्ठा जमीन और दो मंजिला भवन की नीलामी का नोटिस दीवार पर चस्पा हो और वजह सिर्फ 4.17 करोड़ रुपये।

क्या है पूरा मामला जो सरकार नहीं चुका पा रही

ये कोई नया कर्ज नहीं है ये 1996-97 का पाप है।
पंडौल को-ऑपरेटिव सूता (स्पिनिंग) मिल को चालू करने के लिए कोलकाता की निजी कंपनी मेसर्स राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रतन कुमार केडिया से करार हुआ। कंपनी ने 28.90 लाख रुपये एडवांस दिया मिल बंद हो गई पैसा डूब गया।

कंपनी कोर्ट गई 2012 में आर्बिट्रेशन केस हुआ। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस घनश्याम प्रसाद ने 2014 में ही आदेश दे दिया था कि 33.44 लाख मूल राशि + खर्च तुरंत दो नहीं तो 18% सालाना ब्याज लगेगा।

सरकार ने आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 10 साल तक फाइल घूमती रही। 28 लाख का बकाया ब्याज लगते-लगते 4.17 करोड़ (4,17,24,459 रुपये) हो गया।

कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फजीहत

मधुबनी जिला जज ने पहले 5 नवंबर को नीलामी तय की। सरकार भागी-भागी सुप्रीम कोर्ट गई। जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने SLP को खारिज कर दिया और कहा नीलामी नहीं रुकेगी। अब नई तारीख है 26 नवंबर 2026 जिला अदालत के नाजिर अवधेश कुमार पहले ही कलेक्ट्रेट, रजिस्ट्री ऑफिस, कोर्ट कैंपस में नोटिस चस्पा कर चुके हैं।

सवाल सिर्फ 4.17 करोड़ का नहीं सिस्टम का है

1. बिहार सरकार का बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। 4.17 करोड़ यानी बजट का 0.001% भी नहीं। फिर भी सरकार नहीं चुका पाई।
2. ये लापरवाही है या अहंकार? कोर्ट ने 2014 में कहा 2025 में फिर कहा 2026 में नीलामी का नोटिस दिया, तब भी नींद नहीं खुली।
3. जब कलेक्ट्रेट ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की संपत्ति का क्या होगा।

आज भाजपा और जदयू की डबल इंजन सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है इन्वेस्टर मीट करती है, लेकिन एक निवेशक को 30 साल से उसका पैसा नहीं दे पा रही। कल कौन निवेशक बिहार में पैसा लगाएगा जब उसे पता चलेगा कि पैसा मांगने पर उसे कलेक्ट्रेट नीलाम करवाना पड़ेगा।

निष्कर्ष
ये नीलामी मधुबनी की नहीं बिहार की प्रशासनिक विफलता की नीलामी है। सरकार को चाहिए कि 26 नवंबर से पहले बकाया भुगतान करे ।वरना इतिहास में लिखा जाएगा ।बिहार में पहली बार एक कलेक्ट्रेट सिर्फ 4.17 करोड़ के लिए नीलाम हुआ था और ये दाग किसी अधिकारी पर नहीं सीधे सरकार की साख पर लगेगा।