जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक :डीएम

न्यूज़ डेस्क 

मधुबनी/बिहार समाहरणालय सभा कक्ष में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से एक-एक कर पंचायती राज विभाग की जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। समीक्षा के क्रम में सचिव महोदय ने जिले में नल का जल योजना की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और इसमें त्वरित समाधान की दिशा में निर्देश भी दिए । उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग जल्द ही विभागीय गतिविधियों की निगरानी की दिशा ने कदम बढ़ाते हुए सूचनाओं के समग्र डिजिटलाइजेशन पर ध्यान दे रहा है। इससे धीमी प्रगति की विभागीय समीक्षा आसान हो जाएगी।

प्रधान सचिव ने कहा कि जल्द ही जिले के लगभग 128 ऐसे वार्डों जहां नल जल योजना का कार्य नहीं हो सका है, के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा पर्याप्त राशि जिले को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले में ऐसे सभी जिम्मेवार लोग जिन्होंने नल जल की सरकारी राशि का उठाव कर गबन कर लिया है, के विरुद्ध जल्द से जल्द प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़े कदम उठाएं। साथ ही जो पूर्व के वार्ड सदस्य अपने वार्ड का प्रभार देने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाएं।
उन्होंने छूटी हुई वसावटों में भी नल का जल पंहुचाने के संकल्प को दोहराया और इसके लिए विभाग द्वारा तय किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। प्रधान सचिव द्वारा पंचायत राज विभाग की उपलब्धियों से संबंधित डेटा और प्रपत्र विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं करने को एक संगीन लापरवाही करार देते हुए, निर्देश दिया कि जब तक सभी कर्मियों के द्वारा इस कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता, तब तक सितंबर माह और जरूरत हुआ तो आगे के माह का भी वेतन स्थगित रहेगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विभाग के कर्मी कितना काम निपटाते हैं, इससे संबंधित केंद्रीयकृत मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।उन्होंने कहा कि जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बेहतर संचालन की दिशा में और भी कड़े कदम उठाये ताकि उपलब्धियों को और बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की स्थापना और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में कोई भी पंचायत न छूटे इसका खयाल रखते हुए जल्द से जल्द कार्य में प्रगति लाई जाए। उन्होंने जिले में पंचायती राज विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और धार प्रदान करने के लिए डीपीआरसी की जल्द से जल्द स्थापना पर बल दिया।

उनके द्वारा जिले के पंचायतों में नली गली योजना, जल जीवन हरियाली, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सहित कर्मियों की रिक्तियों के बारे में जानकारी ली गई। प्रधान सचिव द्वारा जल्द ही नल जल योजना की जलमिनारों के रखरखाव व जलापूर्ति की समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु अनुरक्षकों को अल्प कालीन प्रशिक्षण की उपयोगिता को रेखांकित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा उन अनुरक्षकों का मुद्दा भी उठाया गया जिन्होंने नल जल योजना के जल मीनार के निर्माण के लिए अपनी जमीन दी है। प्रधान सचिव ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा आरंभ किए गए हर घर नल का जल योजना का अनुकरण देश के अन्य हिस्सों में भी किया जा रहा है। ऐसे में हमें अपने पंचायतों के विकास कार्य के नई ऊंचाइयों पर पंहुचाने के लिए मिलकर काम करना होगा।

उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त, विशाल राज, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शैलेंद्र कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और डीपीआरसी के कर्मी उपस्थित थे।