16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 51,923 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त कर पंचायतों के बीच वितरित करने की मंजूरी
राजकुमार यादव
पटना/ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत दी है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 51,923 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त कर पंचायतों के बीच वितरित करने की मंजूरी दे दी गई है।यह राशि पिछले वित्त आयोग के 21,000 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि यह राशि अगले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्र से प्राप्त होगी।सरकार ने इसके वितरण और उपयोग की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, जिससे सभी स्तर की पंचायतें योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कर सकेंगी।
