वर्चुअल माध्यम से छठ घाटों का भौतिक सत्यापन डीजल अनुदान आदि को लेकर हुई समीक्षा बैठक :डीएम

न्यूज़ डेस्क 

मधुबनी/जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियो,अभियंताओं एवम सभी बीडीओ,सीओ एसडीओ आदि के साथ वर्चुअल माध्यम से आपदा की सप्ताहिक बैठक कर आगामी छठ पर्व को देखते हुए छठ घाटों का भौतिक सत्यापन सहित ,उर्वरक की उपलब्धता, डीजल अनुदान ,कृषि फीडर से किसानों को बिजली की उपलब्धता, नल-जल योजना,लंबित डीसी बिल आदि को लेकर संबधित पदाधिकारियों से एक एक कर विस्तार से समीक्षा किया एवम कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी ने सभी सीओ, एसडीओ सहित वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी छठ पर्व को देखते हुए अविलंब सभी छठ घाटों का भौतिक सत्यापन कर ले। उन्होंने कहा खतरनाक घाटों को चिन्हित कर ले एवम उन्होंने प्रतिबंधित करते हुए उसका व्यापक प्रचार प्रसार करे ताकि लोगो को इसके संबंध में जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि संबधित पूजा समितियों के साथ बैठक कर लेसाथ ही उनके साथ समन्वय बनाकर छठ घाटों की व्यवस्थाओं पर नजर रखे। सभी घाटों में निर्धारित स्थान पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था करवाये। स्थानीय गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति करे। छठ घाट की संपर्क पथ कभी भौतिक सत्यापन कर लें ।

उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों के आलोक में सभी पात्र किसानों को तेजी के साथ डीजल अनुदान देने का निर्देश दिया।उन्होंने सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया की जिन-जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है,वहाँ नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पहुचाते रहे।उन्होंने नलकूप विभाग को भी निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकुपो को अविलंब चालू करवाएं। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया की वे स्वयं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए रखे। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर खाद की कालाबाजारी नही होनी चाहिये।खाद की जमाखोरी एवम कालाबाजारी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने विधुत विभाग को कृषि फीडर से नियमित रूप से कम से कम 16 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बुधवार को पंचायतो की होने वाली जांच में नल जल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे,साथ ही यह हार हाल में सुनिश्चित करे कि जलापूर्ति नियमित रूप से होनी चाहिये।उन्होंने पंचायतों के वार्डो में सोलर लाइट लगाने की योजना को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रो में बनने वाले उपस्वास्थ्य केंद्र एवम हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर भी समीक्षा किया एवम सभी सीओ को अविलम्ब भूमि उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया ताकि जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। उन्होंने सभी सीओ को जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक जल स्रोतों यथा तालाबो,कुआँ आदि को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करवाने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जबाबदेही कर करवाई की जाएगी,साथ ही अब वेतन भी स्थगित होगा एवम उनके विरुद्ध विभागीय करवाई को लेकर सबंधित विभाग को पत्र भी भेजा जाएगा। बेनीपट्टी में सबसे अधिक डीसी बिल लंबित पाया गया।उन्होंने अंचल अधिकारियों से कम्युनिटी किचन के संचालकों के लंबित भुगतान, नाविकों के भुगतान की समीक्षा भी की और कहा कि सभी संवेदकों के बकाया राशि के भुगतान में विलम्ब को लेकर गहरी नाराजगी भी प्रकट किया। बैठक में डीडीसी विशाल राज, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।