बिहार कैबिनेट मीटिंग में 11 जिले सूखाग्रस्त घोषित 21 एजेंडों पर लगी मुहर
न्यूज़ डेस्क
पटना/बिहार कैबिनेट मीटिंग में कल बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया। घोषित प्रभावित जिले के सभी परिवार के खाते में 3500 रूपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा । सूखाग्रस्त घोषित किया गया 11 जिले में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई एवं नालंदा है। 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्राम सूखे से प्रभावित हैं। सूखाग्रस्त जिलों में डीजल अनुदान, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था एवं अन्य कार्यों की व्यवस्था की स्वीकृति दी है। प्रभावित प्रखंडों एवं पंचायत के परिवारों को विशेष सहायता के तौर पर 3500 रू प्रति परिवार की दर से उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक की मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगा । बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। सैप में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिक यानी कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति दी गई है। जिसपे साल में 5 करोड़ 25 लाख से अधिक का खर्च होगा ।
शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के 905 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इन पदों की स्वीकृति से पटना जिले में छह, भागलपुर में दो, पश्चिम चंपारण में दो समेत अन्य जिलों में चलंत दल का गठन किया जाएगा। जो की शराब माफियाओं पर छापेमारी करेगी। निवेश प्रोत्साहन नीति को प्रभावी बनाने के लिए कुछ संशोधन किए हैं। नीति में संशोधन करते हुए सेवा प्रक्षेत्र में आईटी पार्क, कॉल सेंटर, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र एवं इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन, स्टार्टअप को-वर्किंग स्पेस एवं start-up हब, वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक पार्क और रिसर्च लाइव. इन सभी को सरकार बियाड़ा की जमीन आवंटित करेगी। 200 करोड़ से अधिक परियोजना वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है। सुखाड़ के मद्देनजर डीजल अनुदान मद में एक सौ करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार के वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से 34 फ़ीसदी के स्थान पर 38 फ़ीसदी महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है।बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2022-23 में विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए 4 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति एवं निकासी का फैसला लिया गया है।
