करीब 60 लाख महिला रसोई कर्मी को सरकार 55 रुपया प्रति दिन देकर कर रही है शोषण

रिपोर्ट/ संजय श्रीवास्तव

बिहार सहित देश भर में प्राथमिक, मध्य विद्यालयों, मकतबों में चलाए जा रहे केंद्रीय मध्याह्न भोजन योजना में लगभग 60 लाख रसोई कर्मी महिलाओं को सरकार 55रू/दिन के मानदेय पर काम ले बंधुआ मजदूर बनाकर उसका आर्थिक शोषण कर रही है। ज्ञातव्य है कि यह योजना बिहार में सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव ने 1995 में चालू किया था। तथा रसोई कर्मी को 50रू प्रतिदिन मानदेय दिया जाता था।

स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का तात्कालिन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के सोच ही था कि राज्य में बहुत अधिक गरीबी और भुखमरी के कारण बच्चे, बच्चियां स्कूल पढ़ने नही जा पाते थे। जब यह योजना चालु हुआ तो बच्चों में विद्यालय आने के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। वही दुसरी ओर गरीब माता पिता को बच्चों को पढ़ाने की ललक भी बढती गई। इस योजना ने शिक्षा के प्रति गरीब बच्चो को जागरूक करने का काम किया।
लेकिन इन रसोईया का भविष्य जो 50/दिन मानदेय पर काम करके सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य बनाने में योगदान देती रही, आज उन रसोईयों को 27 वर्षो में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने  उनके परिवार के भविष्य को रौद डाला। पांच वर्ष पूर्व इन रसोईयों के मानदेय में 5रू/महिना की वृधि कर सरकार ने सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए महिला कर्मी का उपहास किया है।
देश के विभिन्न राज्यों, जिलों, प्रखंडों में मध्याह्न भोजन रसोईया कल्याण समिति की ओर से धरना-प्रदर्शन के माध्यम से निम्न मांगों की पूर्ति हेतु ध्यानाकृष्ट कराता रहा है:–

1) एम.डी.एम रसोईया की सेवा स्थाई की जाए।
2) एम.डी.एम. संचालन प्रबंधक की जिम्मेवारी एनजीओ के माध्यम से देने की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।
3) एमडीएम रसोईया को 10 महीने की जगह 12 महीने का मानदेय राशि का भुगतान की जाए।
4) रसोईया की बकाया लंबित राशि का भुगतान शीघ्र की जाए।
5) रसोईया को मेडिकल बीमा, पी.एफ. रहित सहित सभी सरकारी सुविधा प्रदान की जाए।
6) रसोईया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित की जाए।
7) मनमाने ढंग से हटाए गए रसोइया की पुनः काम पर वापस ली जाए।
8) एमडीएम संचालन की पूर्ण जिम्मेवारी रसोईया को प्रदान की जाए।
दिनांक 15 जुलाई 2022 को भी म.भो.र.कल्याण समिति मधुबनी के शिष्टमंडल आर के दत्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, जुली देवी जिला अध्यक्ष मधुबनी, विपिन कुमार दास राष्ट्रीय महासचिव, उमेश चौधरी, योगेन्द्र पंडित, महेन्द्र चौधरी, राम अशीष यादव ने जिला पदाधिकारी मधुबनी को मिलकर मांगपत्र समर्पित किया है।
अभी भी नितीश सरकार और भाजपा के मोदी सरकार को यथाशीघ्र मानवता के आधार पर विचार कर दैनिक मजदूरी के हिसाब से रसोई कर्मी को भूगतान करने की आदेश की जाए।