विधान परिषद भर्तियों में बड़ा घोटाला 200 नियुक्तियां जांच के घेरे में
न्यूज डेस्क
पटना/बिहार विधान परिषद सचिवालय की बहाली प्रक्रिया अब बड़े विवाद में फंस गई है। 64 पदों पर हुई नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब करीब 200 नियुक्तियां जांच के घेरे में आ गई हैं।सितंबर 2026 में इन पदों पर नियुक्ति पत्र बांटे गए थे लेकिन नियुक्ति के कुछ ही दिन बाद खेल सामने आने लगा।
अक्टूबर 2026/ 7 निजी सहायकों (Private Assistant) को अचानक दोबारा परीक्षा देने का निर्देश दे दिया गया, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए।
6 नवंबर 2026/विवाद बढ़ने पर 100 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को कार्यालय में एंट्री से ही रोक दिया गया। उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मेरिट लिस्ट में हेरफेर, आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन और सेटिंग-गेटिंग के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं।लगातार मिल रही शिकायतों और हंगामे के बाद कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने नियुक्तियों की जांच के लिए एक आंतरिक कमेटी गठित की है। यह कमेटी पूरी भर्ती प्रक्रिया, कॉपियों की जांच और आरक्षण नियमों की समीक्षा करेगी।
अब यह मामला पटना हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। कोर्ट ने विधान परिषद सचिवालय से इस पूरी भर्ती पर हलफनामा दायर करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
अब सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले और जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है। क्या 200 लोगों की नौकरी पर तलवार लटकेगी।
