जातीय जनगणना कराने के लिए महागठबंधन सरकार कृत संकल्पित

पटना / बिहार में जातीय जनगणना कराने के सवाल पर राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार हर हाल मे जातीय जनगणना कराने के लिए कृत संकल्पित है।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि जाती आधारित जनगणना हो। इसीलिए इसे बाधित करने के लिए वह पर्दा के पिछे से तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि बिहार विधानसभा में उसने जातीय जनगणना का समर्थन किया था और पीएम से मिलने वाली सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भी वह शामिल था।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि समावेशी विकास के लिए जातीय आधारित गणना आज समय की आवश्यकता है। जातीय आधारित और आर्थिक गणना सभी के हित में हैं। नीतियों के निर्धारण के लिए आवश्यक है । यह काफी दुखद है कि विकास को बाधित करने की मंशा से इस कार्य में व्यवधान पैदा किया जा रहा है।
राजद प्रवक्ता ने उम्मीद जताई है कि उच्चतम न्यायालय इसकी महत्ता को समझते हुए जनगणना के बचे हुए कार्य को पूरा करने की अनुमति निश्चित रूप से देगा । फिर भी यदि आवश्यकता हुई तो महागठबंधन सरकार कानून भी बनाएगी और जो भी आवश्यक वैधानिक कदम उठाने की आवश्यकता होगी, वह सरकार द्वारा उठाई जाएगी। राजद काफी दिनों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी एवं उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व सदन से सड़क तक इस मांग को उठाती रही है।