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बिहार में फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी  शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश 3 श्रेणियों में बांटे जाएंगे फर्जी शिक्षक

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रिपोर्ट:सुरेश कुमार गुप्ता

पटना/ बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नया आदेश जारी कर दिया है।

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पाण्डेय की ओर से 21 नवंबर 2026 को जारी पत्रांक- 252 में साफ निर्देश दिए गए हैं कि फर्जी शिक्षकों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने वर्ग 01 से 12 तक के विद्यालयों में शिक्षक नियोजन का काम पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों से कराने का निर्णय लिया था। इसके बाद 2006 से 2021 के बीच बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन किया गया।इसी दौरान कूटरचित प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों के नियोजन का मामला जनहित याचिका के माध्यम से उठा।

पटना उच्च न्यायालय ने  सं० 15459/2014 (रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार राज्य) में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यापन का आदेश दिया था।

इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा जिलों से नियोजन अभिलेख मंगवाकर जांच की गई और फर्जी प्रमाण पत्र के मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज हुई।

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले अवतार सिंह बनाम भारत सरकार, 2016 (6) SCC 471का भी हवाला दिया है।साथ ही पटना हाईकोर्ट शिक्षा विभाग के पुराने आदेशों और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली का भी जिक्र किया गया है।

विभाग का कहना है कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक / शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनके प्रमाण पत्रों की जांच भी बड़ी संख्या में लंबित है।

नए आदेश में सबसे अहम बात ये है कि अब फर्जी शिक्षकों को चिन्हित कर तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा

1. मिथ्या नियुक्ति (Fake Appointment)।
2. प्रतिरूपण (Impersonation)।
3. अमान्य संस्था से वास्तविक प्रमाण पत्र प्राप्त / कूटरचित प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षक।
4. मान्य संस्था के नाम पर कूटरचित प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षक।

विभाग ने कहा है कि फर्जी शिक्षकों का वर्गीकरण और उनके खिलाफ कार्रवाई अनुलग्नक-1 में दिए गए निदेश के आलोक में सुनिश्चित की जाए।

शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक

1. नियुक्ति से संबंधित अर्हता तिथि पर अनिवार्य अर्हता का अभाव सिद्ध होने पर सक्षम प्राधिकार नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्रवाई करेंगे।

2.किसी स्वतंत्र आपराधिक कृत्य जैसे – कूटरचित प्रमाण पत्र को असली बनाकर उसके आधार पर नियोजन पाने के तथ्य के प्रमाणित होने पर संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

3. जिला स्तर पर जांच और कार्रवाई का प्राथमिकता क्रम अनुलग्नक-2 के अनुसार निर्धारित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई शुरू करेंगे।

4. संलग्न चेकलिस्ट अनुलग्नक-3 के अनुसार चिन्हांकन और स्वतंत्र सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

सभी DEO को सख्त निर्देश

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपरोक्त निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

विभाग का कहना है कि निगरानी जांच में फर्जी साबित होने पर भी कई मामलों में संबंधित नियोजन इकाई द्वारा सेवा समाप्ति का अंतिम निर्णय लंबित है। वहीं ऐसे मामलों में विद्यालय में कार्यरत रहने तथा भुगतान के दावे विभिन्न स्तरों पर और न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।अब इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए नया आदेश जारी किया गया है।

शिक्षकों में मचा हड़कंप

शिक्षा विभाग के इस नए आदेश के बाद फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। वहीं सही प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है।