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विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार की जमीन पर घमासान ग्रामीणों और विधायक पक्ष आमने-सामने

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रिपोर्ट:सुरेश कुमार गुप्ता

 

दरभंगा /बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिले की सीमा पर स्थित पोखरभिंडा गांव इन दिनों एक जमीन विवाद को लेकर चर्चा के केंद्र में है। अलीनगर से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार द्वारा खरीदी गई जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों और विधायक पक्ष के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद कुछ मामलों का समाधान हो चुका है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं।

विवाद की वजह विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर द्वारा कुल पांच लोगों से 22 कट्ठा जमीन वैध दस्तावेजों के आधार पर खरीदी गई थी। हालांकि मौके पर मापी के दौरान केवल 18 कट्ठा जमीन ही मिलने की बात सामने आई जिसके बाद निर्माण और बाउंड्री का कार्य शुरू हुआ। रास्ते और सार्वजनिक स्थल का अतिक्रमण ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि बाउंड्री बनाते समय सरकारी रास्ते और सार्वजनिक स्थलों (मंदिर, तिवारी बाबा स्थान, और सामूहिक श्राद्धस्थल) को प्रभावित किया गया है। निजी जमीन और समाधि स्थल का मामला गगन कुमार मिश्रा ने अपनी करीब 3 धुर निजी जमीन बाउंड्री के अंदर जाने का दावा किया। वहीं उनकी मां शांति देवी ने आरोप लगाया कि उनके दिवंगत पति (जो CISF से सेवानिवृत्त थे) के समाधि स्थल को नुकसान पहुंचाया गया और तीन आम के पेड़ काट दिए गए।

शिकायत के बाद हरकत में आए प्रशासन ने 12 और 13 नवंबर को मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश (मापी) कराई। जांच में सरकारी रास्ते पर ईंट और पेवर ब्लॉक लगाकर रास्ता प्रभावित किए जाने की बात सही पाई गई।
रास्ते का विवाद सुलझा प्रशासनिक जांच के बाद विवादित रास्ते से निर्माण सामग्री और पेवर ब्लॉक तुरंत हटवा दिए गए जिससे आवागमन का मुख्य रास्ता फिलहाल खाली करा लिया गया है।

जनता दरबार में सुनवाई 14 नवंबर को तारडीह अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में दोनों पक्षों की बात सुनी गई। प्रशासन ने निजी जमीन और समाधि स्थल से जुड़े विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी है। सहमति न बनने की स्थिति में दोनों पक्षों को न्यायालय (Court) जाने का विकल्प दिया गया है।

दूसरी ओर विधायक पक्ष ने ग्रामीणों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जमीन की पूरी खरीदकानूनी और वैध दस्तावेजों के तहत की गई है। रास्ते को लेकर जब विरोध सामने आया तो उन्होंने स्वत पहल कर उसे हटवा दिया ताकि आम जनता को असुविधा न हो।

फिलहाल सरकारी रास्ते से अतिक्रमण तो हट चुका है लेकिन निजी जमीन, पेड़ों की कटाई और पूर्व सैनिकों के समाधि स्थल से जुड़े आरोपों पर स्थिति पूरी तरह साफ होना अभी बाकी है।