बिहार मंत्रीपरिषद की बैठक में 11 बड़े फैसले मंजूर
न्यूज डेस्क
पटना/ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक शाम 5 बजे हुई।
मंत्रीपरिषद के प्रमुख निर्णय
1. नगर विकास – 4 शहरों में बायोगैस प्लांट
गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट CNG के लिए इंडियन ऑयल, गेल, HPCL और BPCL को 25 साल के लिए 10 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति।
2. युवा विभाग – कुशल युवा कार्यक्रम 5 साल बढ़ा
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक “दोगुना रोजगार-दोगुना आय” के तहत कुशल युवा कार्यक्रम जारी रहेगा। इस पर ₹430.0833 करोड़ खर्च होंगे।
3. शिक्षा – ITI में 50% सीटों पर BSEB से नामांकन*
राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निजी ITI की 50% सीटों पर नामांकन अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के माध्यम से होगा।
4. सामान्य प्रशासन – विशेष सचिव का सेवा विस्तार
श्री संजय कुमार, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा 1 साल के लिए 01.08.2026 से 31.07.2027 तक संविदा पर बढ़ाई गई।
5. सूचना प्रावैधिकी – भारतनेट समझौते को मंजूरी*
भारत सरकार के भारतनेट प्रोजेक्ट के लिए राज्य द्वारा दिए गए Right of Way से जुड़े त्रिपक्षीय समझौते के एडेंडम पर हस्ताक्षर की स्वीकृति।
6. ऊर्जा – पावर ट्रांसमिशन में 221 नई बहाली
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ग्रिड उपकेंद्रों के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, JTO, प्रधान अग्रजन सहित कुल 221 नए पद सृजित।
7. ऊर्जा – पीएम सूर्य घर योजना के लिए ₹1000 करोड़
आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्र के अतिरिक्त राज्य सरकार ₹10,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम ₹20,000 DBT के माध्यम से देगी। 1 साल के लिए कुल ₹1000 करोड़ स्वीकृत।
8. नगर विकास – ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन की अनुमति
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि क्रय-विक्रय/हस्तांतरण की स्वीकृति।
9. उच्च शिक्षा – स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2031 तक बढ़ा
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को 2026-2031 तक बढ़ाया गया। 2026-27 के लिए ₹950 करोड़ स्वीकृत। उद्देश्य: छात्रों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऋण।
10. उच्च शिक्षा – 300 http://B.Ed कॉलेजों का अपग्रेडेशन
NCTE के निर्देश पर राज्य के 300 से अधिक Stand-Alone http://B.Ed कॉलेजों को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में बदला जाएगा।
सरकार का फोकस
बैठक में ऊर्जा, शिक्षा, रोजगार और शहरी विकास पर सबसे ज्यादा जोर रहा। सोलर और शिक्षा पर ₹1950 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया।
