समय पर कार्यालय नही आने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारी पर जिलाधिकारी सख्त, 83 के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा
मधुबनी/समय पर कार्यालय नही आने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारी के विरुद्ध निगरानी व्यवस्था सख्त हो गई है,एवं इसके सकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगे है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा मॉनिटरिंग सेल से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा के क्रम में 83 अधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित कर संबंधित कार्यालय प्रधानों को कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है।बताते चले कि जिला प्रशासन, मधुबनी द्वारा प्राप्त विभिन्न स्रोतों और शिकायतों के आलोक में यह पाया गया है कि कतिपय क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी/पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी, विशेषकर राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी सेविका आदि, अपने मूल या अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों/क्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। इस कारण प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और आम नागरिकों के कार्य समय पर निष्पादित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
इस परिस्थिति को देखते हुए, जिला पदाधिकारी के निर्देश पर 11 अगस्त 2025 से एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत जिला गोपनीय शाखा, मधुबनी में ‘मॉनिटरिंग सेल’ का गठन किया गया है। इस मॉनिटरिंग सेल को प्रतिदिन कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 10:00 बजे तक विभिन्न विभागों के 20 रैन्डम चयनित क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों से मोबाइल/व्हाट्सएप पर संपर्क कर GPS लोकेशन सहित उनकी उपस्थिति की पुष्टि करनी होती है।
प्राप्त उपस्थिति विवरण के आधार पर अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की जाती है और विधिसम्मत कार्रवाई हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजा जाता है।
अब तक की कार्रवाई की स्थिति 02 सितम्बर 2025 तक
अब तक कुल 84 पदाधिकारी/कर्मी अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनमें से 83 के विरुद्ध सम्बंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने चिन्हित सभी अधीनस्थ कर्मियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कृत करवाई से ससमय अवगत कराना सुनिश्चित करे।उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को संध्या में इसकी समीक्षा होगी।
जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अनाधिकृत अनुपस्थिति को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनके अधीनस्थ कर्मी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा है कि अनुपस्थित कर्मियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक मंगलवार को समीक्षा की जाएगी और यदि लंबित मामलों में विलंब पाया गया तो संबंधित विभागाध्यक्षों पर जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी।
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