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अब अधिकारी नहीं करेंगे उद्घाटन MP-MLA को मिलेगी फुल इज्जत मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का सख्त आदेश

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न्यूज डेस्क 

पटना/ बिहार में सरकारी कार्यक्रमों की परंपरा अब बदलने जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी विकास योजना, परियोजना या सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं करेगा।यह आदेश सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है।

निर्देश के मुताबिक हर सरकारी आयोजन में स्थानीय सांसद, विधायक और विधान पार्षद को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा और उन्हें सम्मानजनक स्थान देना होगा।मुख्यमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। शिलापट्टों पर अब अधिकारियों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। जरूरत पड़ने पर मंत्री, सांसद या विधायक ही शिलापट्ट का अनावरण करेंगे।मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई कि 2013 और 2021 में जारी पुराने निर्देशों का कई जगहों पर पालन नहीं हो रहा था। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यप्रणाली से जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचती है और जनता का अपने नेताओं पर भरोसा कम होता है। यह लोकतांत्रिक परंपराओं के भी विपरीत है।

ताजा विवाद खगड़िया से जुड़ा है जहां गौशाला मेले के कार्यक्रम में जिले के 4 NDA विधायकों को ही नहीं बुलाया गया था। LJP (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने इस पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी। इसके बाद प्रशासन को निमंत्रण पत्र सुधारना पड़ा था।

आदेश तो आ गया है अब देखना यह होगा कि जिलों में इस आदेश पर कितनी सख्ती से अमल होता है। क्योंकि कागज पर आदेश पहले भी थे, लेकिन जमीन पर पालन नहीं हुआ था। इस बार मुख्य सचिव ने सख्ती से पालन कराने को कहा है।