कैबिनेट मीटिंग में 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर

न्यूज़ डेस्क

पटना /मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगीहैं । कैबिनेट मीटिंग में सबकी नजर शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर थी। मंत्रिपरिषद की मीटिंग खत्म होने के बाद जब एजेंडा सामने आया तो उसमें शिक्षक नियोजन नियमावली पर सरकार ने मुहर नहीं लगाई थी।जबकि शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखऱ ने कैबिनेट मीटिंग से 24 घंटे पहले ही ट्वीट कर दावा किया था कि हमने नियमावली पर दस्तखत कर कैबिनेट को भेज दिया है।

बिहार गजेटियर शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का पुनर्गठन-पद सृजन की स्वीकृति दी गई हैं।भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए कोर्ट भवन,आवासीय भवन निर्माण को लेकर 6 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 49 करोड़ 20 लाख 30000 की स्वीकृति दी गई है. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है।

सुपौल में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवास निर्माण के लिए 51 करोड़ 18 लाख ₹12000 की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन पटना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 25-26 तक के लिए 37 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी।

बिहार में कोहरा एवं शीतलहर के अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका से इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही इस कार्य के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु 50000 यूएस डॉलर भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क में एकरूपता लाने के मकसद से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 फीसदी सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति दी गई है।