राज्य में समावेशी विकास में सहकारी समितियां एवं सहकारिता आंदोलन की भूमिका अहम् : मंत्री

राजकुमार यादव की रिपोर्ट

पटना/बिहार राज्य में समावेशी विकास के लिए सहकारी समितिया एवं सहकारिता आनंदोलन का सशक्त होने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि सहकारी समितियां प्रजातांत्रिक प्रबंधन के तहत् कार्य करते हुए सदस्यों एवं स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार व्यवसायिक विविधिकरण कर सके ।

ये बातें सहकारिता मंत्री डां सुरेन्द्र प्र यादव ने दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय प्रबंधन संस्थान पटना परिसर में अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह 2022 अवसर दीप प्रज्ज्वलित कर उदघाटन करते हुए कही ।

उन्होंने कहा कि धान खरीद में सवोच्च प्राथमिकता लघु एवं सीमांत किसानों को दी जानी चाहिए ताकि कम दाम पर धान बाजार में बेचने पर मजबूर न हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ उठा सके ।जहाँ पर अनाज भंडारण की ब्यवस्था नहीं है ,वैसे पैक्सो में पांच सौ एवं एक हजार टन की क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्ताव दे ।

ताकि गोदामों का निर्माण सुनिश्चित कराई जा सके। सहकारिता विभाग के सचिव वंदना पेयसी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि हरित संयंत्र योजना के तहत राशि का सही उपयोग हो सके। इसका अगली समीक्षा बैठक दिसम्बर में होगी और यह देखा जायेगा । योजना राशि का शत प्रतिशत उपयोग हुआ है कि नहीं कृषि यंत्र बैको को किसानों के हित में कार्य करने की प्राथमिकता होगी।

उपस्थित लोगों में राज्य सहयोग समिति के निबंधक बैजनाथ यादव सहकारिता विभाग के आप्त सचिव विकास कुमार सहित भारी संख्या में लोग शामिल थे।