पंचायत सरकार भवन के अंतर्गत पर्याप्त साधन मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता में : D M
मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष से नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और सभी पंचायतों के मुखिया के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक किया। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे पंचायतों में जहां अभी तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हो सका है, के अंतर्गत निर्माण की दिशा में पहल को लेकर व्यापक चर्चा की गई। विशेष तौर पर उपस्थित पंचायतों के सभी मुखिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पुराने पंचायत भवन आकार में बहुत छोटे हैं और सरकार द्वारा जनहित में संचालित विभिन्न योजनाओं का इनमें संचालन करने में खासी कठिनाई होती है। पंचायत सरकार भवन के अंतर्गत पर्याप्त साधन मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता में है। ऐसे में पंचायत सरकार भवन विहिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण से पंचायतों के विकास को और गति प्रदान की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पचास डिसिमल ऐसी भूमि चाहिए जहां लोगों के आवागमन की पर्याप्त सुविधा हो और जो भूमि विवाद रहित हो।
उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पंचायत के मुख्य गांव में भूमि चयनित की जाए। यदि पंचायत के मुख्य गांव में सरकारी भूमि उपलब्ध न हो तो संबंधित पंचायत के अन्य गांव को चयनित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि मुख्य गांव से इतर एक से अधिक गांव पंचायत सरकार भवन निर्माण के दावेदार होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उस राजस्व गांव को प्रमुखता दी जाए जिसकी आबादी बड़ी हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में पंचायत सरकार भवन के लिए जिस भूमि का चयन किया जा रहा हो, वह पूर्ण रूप से विवाद रहित होनी चाहिए। या तो वो भूमि राजस्व विभाग की हो अथवा किसी अन्य विभाग के होने पर अंतरसंवर्गीय स्टेटस के परिवर्तन के लिए जिला को अनुरोध पत्र समर्पित किया जाए। यदि भूमि निजी हो तो उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित कराया जाएगा। इसका निबंधन निःशुल्क किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में भूमि के स्टेटस को विधिसम्मत तरीके से बदलाव करते हुए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। यदि किसी अंचल अधिकारी को किसी स्तर पर दिशाबोध की आवश्यकता हो तो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनहित के व्यापक सरोकार को देखते हुए सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण एक बहुप्रतीक्षित कदम है। अतः इसे समेकित प्रयासों से पूरा करने की जरूरत है। इसमें पंचायत के मुखिया अहम भूमिका निभा सकते हैं। ताकि, भूमि चयन और ग्राम सभा से अनुमोदन के कार्य को तत्परता से पूरा किया जा सके। उन्होंने सभी मुखिया से अपील करते हुए कहा कि अगले पंद्रह दिनों में इस कार्य को अभियान चलाकर पूरा किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारी और मुखिया से इस संबंध में पूछे गए सवालों को लेकर बारी बारी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि उनकी योजना है कि सभी पंचायत अपना अपना प्रस्ताव जल्द से जल्द भेज दें ताकि अक्टूबर महीने में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की करवाई पूरी की जा सके।
इस अवसर पर उपस्थित सभी मुखिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा जिले के 156 पंचायतों में नलकूप निर्माण के लिए विभागीय दिशानिर्देश के अनुरूप 40 प्रतिशत राशि भेजी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही कोई मुखिया अपने पंचायत के अंतर्गत नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण करा देते हैं, उनके व्यय की शेष 60 प्रतिशत राशि शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।उन्होंने कहा जिले में कम वर्षापात को देखते हुये उक्त नलकुपो के चालू हो जाने से किसानों को काफी राहत होगी।
