जनता के दरबार जिलाधिकारी, कार्यक्रम में शिकायत कर्ताओं की उमड़ी भीड़

मधुबनी जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा आज जिले भर से आए लोगों से समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में रू ब रू हुए। मौका था, प्रत्येक शुक्रवार को “जनता के दरबार में जिलाधिकारी” कार्यक्रम का। इस अवसर पर जिले भर से आए 157 लोग अपनी शिकायतों व असुविधाओं के साथ जिलाधिकारी से मिले। इनमें जिला परिषद, सदस्य अलका झा के द्वारा दिया गया मांगपत्र सौंपा गया, जिसके द्वारा मांग की गई कि जिले के सरकारी भवनों का नामांकरण मिथिलाक्षर (तिरहुता लिपि) में किया जाए। वहीं, मधवापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज उत्तरा की मुखिया रीता देवी ने कहा कि पूर्व के पंचायत सचिव, राम स्वगारथ ठाकुर द्वारा स्थानांतरण के वावजूद प्रभार नहीं सौंपा है। जिसके कारण उनके पंचायत में विकास कार्य अत्यंत प्रभावित हो रहा है।

इसके अतिरिक्त समाजसेवी डी पी कर्ण द्वारा एक दर्जन लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जिलाधिकारी को समर्पित किया गया। जिसमें जनहित को देखते हुए आर के कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर पक्के नाले के निर्माण की ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। फुलपरास, जगतपुर की सोनी देवी द्वारा जिलाधिकारी से आवेदन देकर शराबी पति से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। मधेपुर के डारह पंचायत के कुशेश्वर महतो ने कुछ लोगों द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमित किए जाने और अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की। रहिका प्रखंड के मलंगिया निवासी ललिता देवी ने गुहार लगाई कि उनके पड़ोसी उनकी निजी जीवन हड़प रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय लोहापीपर के शिक्षक कलिकांत झा द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही गई। मोहनपुर , पंडौल के शिव कुमार प्रसाद ने कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन दिलवाने का अनुरोध किया है। बेनीपट्टी के मकिया निवासी संतोष साह ने गुहार लगाई कि विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई अगलगी से उनका भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। डलोखर, लदनिया के सिकंदर राउत ने अपने पड़ोसियों के द्वारा सरकारी जमीन हड़प लेने की बात कही। मनियरवा, खजौली के वे चक्षु निःशक्त हैं, उनके जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उन्हें खाद्यान की कम आपूर्ति की जाती है। जिससे उन्हें परिवार के पोषण में कठिनाई आ रही है। टाउन क्लब फील्ड रोड निवासी भगवान मिश्र ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनके निजी जमीन को हड़पने के प्रयास में लगे हुए हैं।

समर्पित किए गए आवेदनों के सबसे अधिक आवेदन भूमि अतिक्रमण से संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त नल जल योजना, मनरेगा, आवास योजना, राशन कार्ड, सेवांत लाभ से जुड़े आवेदन भी स्वीकार किए गए।

जिलाधिकारी द्वार आए हुए सभी लोगों से बारी बारी मुलाकात की गई और प्राप्त आवेदन के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए।