जिलाधिकारी ने जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में दिए कई निर्देश
मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। जिसमें प्रमुख रूप से नल जल योजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण, पंचायत सरकार भवन निर्माण, कुओं के जीर्णोद्वार, जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण, सामाजिक सुरक्षा योजना, आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, कन्या विवाह योजना आदि शामिल रहे।
जिलाधिकारी ने नल जल योजना की स्थिति के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से एक सप्ताह में क्षेत्राधीन सभी पंचायतों के सभी वार्डों में नल जल योजना से संतोषजनक रूप से जल आपूर्ति करने वाले और असंतोषजनक रूप से कार्य अपूर्ण रखने वाले वार्डों को चिन्हित कर अद्यतन सूची* समर्पित करने को कहा गया है।
जिलाधिकारी द्वारा *सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में सरकारी राशि का उठाव कर कार्य अपूर्ण रखते हुए राशि गबन करने वाले संवेदकों पर प्राथमिकी दर्ज करने* और नीलाम पत्र वाद दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन निर्माण में अब क्लस्टर प्रणाली को शिथिल कर दिया गया है। ऐसे में जिस पंचायत में विवादरहित और सुविधापूर्ण आवागमन युक्त भूमि उपलब्ध है, उस पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त कर अविलंब निर्माण कार्य आरंभ करवाया जाए।
उनके द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी कुओं के जीर्णोद्वार की स्थिति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि अब सरकार की नजर बेहतर सड़क निर्माण पर बनी हुई है। ऐसे में सड़कें तो अच्छी बन रही हैं परंतु, सड़क के किनारे नाले के न होने से भारी जल जमाव बना रहता है। इससे न केवल लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बल्कि, सड़कें भी बुरी तरह प्रभावित होती हैं। ऐसे में इस प्रकार के जगहों को चिन्हित कर नाले निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए।
उन्होंने बैठक के दौरान सेवांत लाभ, विधि संबंधी लंबित मामले, आरटीपीएस, राशन कार्ड की भी गहन समीक्षा की गई। उन्होंने सभी प्रखंडों के सेवांत लाभ संबंधी सभी मामलों की बारी बारी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सेवांत लाभ रोका नहीं जाना चाहिए। सेवा निवृत्ति से पूर्व ही संबंधित कर्मी के सभी कागजात दुरुस्त करवा लिए जाएं। ताकि सेवा निवृत्ति के उपरांत उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मी पर कोई राशि की देनदारी का मामला बनता हो तो, उतनी ही राशि का भुगतान रोकते हुए शेष राशि का भुगतान कर दिया जाए।
उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, विकास कुमार, प्रभारी जिला सामान्य शाखा, राकेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दिनेश कुमार चौधरी, जिला योजना पदाधिकारी, बबन कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, शोभा सिन्हा सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे।
