करीब 9 लाख शिक्षाकर्मियों और 1.30 लाख पुलिसकर्मियों के वेतन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के निर्देश
रिपोर्ट:सुरेंद्र कुमार
पटना/ बिहार में सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कथित अनियमितताओं के बाद वित्त विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 9 लाख शिक्षाकर्मियों और 1.30 लाख पुलिसकर्मियों के वेतन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही अगला वेतन जारी किया जाएगा।
AG रिपोर्ट में सामने आया है कि करीब 52 हजार रुपये वेतन पाने वाले एक कर्मचारी के खाते में कथित तौर पर हर महीने 6 से 9 लाख रुपये तक का भुगतान किया गया। सुपौल में एक लिपिक पर 11 शिक्षकों की फर्जी आईडी बनाकर अपनी मां और सास के खातों में 1.83 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आरोप है।
उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि एजी की रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने यह फैसला लिया है। जांच के बाद वेतन रिलीज कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार के खजाने में जनता का पैसा आता है, उसका सदुपयोग होना चाहिए और जनता का पैसा का दुरुपयोग ना हो इसके लिए संविधान में व्यवस्था है। सीएजी का गठन किया गया है, उसी की रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया है।
