निदेशक मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक
पटना /उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक श्री मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खनिज राजस्व संग्रह, लघु खनिजों की नीलामी, प्रवर्तन कार्यवाही, जब्ती एवं अधिहरण की स्थिति तथा माननीय न्यायालय में लंबित वादों की विस्तृत समीक्षा की गई।
राजस्व संग्रह के क्षेत्र में असंतोषजनक प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए निदेशक महोदय द्वारा कुल 23 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों (MDO) से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सचिव महोदय के निर्देशानुसार निदेशक महोदय ने रोहतास, पटना, औरंगाबाद, लखीसराय, जमुई, वैशाली एवं पूर्णिया जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश निर्गत किया।
निदेशक महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह की अवधि में (दिनांक 8 जनवरी तक) शून्य राजस्व संग्रह वाले मधुबनी एवं गोपालगंज जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी तथा संबंधित खान निरीक्षकों से अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।
बैठक में अनिलामित बालू घाटों की तत्काल नीलामी सुनिश्चित करने तथा जनवरी माह के अंत तक सभी प्रत्यर्पित बालू घाटों की बंदोबस्ती अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के क्रम में निदेशक महोदय द्वारा जब्त वाहनों के अधिहरण एवं नीलामी, तथा जब्त बालू एवं पत्थर की नियमानुसार शीघ्र नीलामी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, ताकि राजस्व क्षति की भरपाई सुनिश्चित की जा सके।
इसके अतिरिक्त K लाइसेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा प्राप्त सभी आवेदनों का अनिवार्य रूप से 16 जनवरी 2026 तक निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में माननीय न्यायालय में लंबित CWJC/MJC वादों की समीक्षा करते हुए निदेशक महोदय द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध, तथ्यात्मक एवं विधिसम्मत प्रतिवेदन दायर कर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
निदेशक श्री मनेश कुमार मीणा ने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यों में लापरवाही, शिथिलता अथवा लक्ष्य प्राप्ति में विफलता की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे।
