गृह मंत्री अमित शाह के 8 झूठ , कांग्रेस के राहुल गांधी ने किया पर्दाफाश

सेंट्रल डेस्क 

1. शाह का झूठ : सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर वही किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।

सच्चाई : मोदी और शाह ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने चयन समिति से CJI (मुख्य न्यायाधीश) को हटा दिया।

2. शाह का झूठ: Representation of People’s Act (लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम) में चुनाव आयुक्तों को हमेशा से व्यक्तिगत रूप में immunity मिली हुई थी।

सच्चाई : Representation of People’s Act में व्यक्तिगत रूप से CEC और कमिश्नरों को immunity देने का कभी प्रावधान नहीं था; पहले अधिकारी को वोटर रोल की रक्षा की दायित्व से हटकर गतिविधि के लिए मुकदमा हो सकता था।

3. शाह का झूठ: EVM सुरक्षित हैं क्योंकि उन्हें पहली बार Rajiv Gandhi के समय लागू किया गया था।
*सच्चाई*: अब वोट चोरी हो रही है, और जब इतने गंभीर आरोप सामने हैं, तो Election Commission of India (EC) को EVM की वास्तुकला (architecture) की transparent audit की अनुमति देनी चाहिए।

4. शाह का झूठ: BJP ने वायनाड और अमेठी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी (discrepancies) दिखाई थीं।

सच्चाई: हमारा कहना है कि कांग्रेस को हराने के लिए BJP फर्जी नाम जोड़ रही थी ,ये असली सवाल हैं, जिन्हें EC समेत सम्बोधित करना चाहिए।

5. शाह का झूठ: intensive revision (गहरी समीक्षा) से “घुसपैठिया” (ghuspetiya) मतदाताओं की पहचान की गई।

सच्चाई: EC “गुसपैठिया” कथन को बार-बार नकारता रहा। और कितने “घुसपैठिया” मिले? 400 से कम  और उनमें अधिकांश बांग्लादेश से नहीं, नेपाल से आपके “घुसपैठिया” कहां हैं।

6. शाह का झूठ: जब कांग्रेस हारती है, हम वोट चोरी के आरोप लगाते हैं; पर जीतने पर नहीं।

सच्चाई: यह मामला जीत या हार का नहीं है — यह लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा का है।

7. शाह का झूठ: EC पर सवाल उठाना भारत की छवि खराब करना है और लोकतंत्र को कमजोर करना है।

सच्चाई: जिन संस्थाओं (institutions) में विश्वास ही नहीं रहा उनकी आलोचना करना, सवाल करना, लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। BJP का संस्थानों और चुनाव प्रक्रिया पर हमला, और EC की पारदर्शी-प्रक्रिया में विफलता यही भारत की छवि और लोकतंत्र को नुकसान पहुँचा रही है।

8. शाह का झूठ: बिहार में 10,000 रुपये के नकद ट्रांसफर के प्रभाव को जानबूझकर अनदेखा किया गया।

सच्चाई: EC ने NDA को एक करोड़ से अधिक खातों में ₹10,000 जमा करने की अनुमति दी , केवल तीन दिन मतदान से पहले।