डीएम की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक

मधुबनी /जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय ,विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया ।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब 01 सितम्बर 2025 से जिले के सभी कार्यालयों में पत्राचार केवल e-Office प्रणाली के माध्यम से ही होगा। डाक या ईमेल से पत्र भेजने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्यालय प्रधान इसे पूरी गंभीरता से लेकर इसका अचूक रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों पर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बैठक में अंतर्विभागीय समस्याओं को पूरी प्राथमिकता के साथ निष्पादन किया जाएगा ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई सके। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने जिले के शेष छुटे हुए टोला में नलजल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए जिला पंचायतीराज पदाधिकारी कई आवश्यक निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग,नहर प्रमंडल,लघु सिंचाई,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता,भूमि अतिक्रमण,सीमांकन, एनओसी आदि मामलों को जिलाधिकारी द्वारा अविलंब समाधान का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करे ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग भूमि की उपलब्धता,भूअर्जन आदि मामलों को सीधे मधुबनी फर्स्ट पोर्टल पर डाले ताकि एडीएम राजस्व द्वारा उसपर त्वरित करवाई करते हुए उसका समाधान किया जा सके। विभागीय कार्यवाही के मामलों की समीक्षा के क्रम निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में ही ससमय इसे पूर्ण करे।संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करे।
जिलाधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्र वाद , जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सी पी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम पाँच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करे। नीलाम पत्र वादों में वारंट निर्गत करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले की बकायादारों को बकाया राशि भुगतान करने हेतु निर्गत डिमांड नोटिस का निश्चित रूप से तमिल हो गया हो।उन्होंने नीलाम पत्र वाद से जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग देने का भी निर्देश दिया। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके। उन्होंने सीओ कार्यालय से संबंधित सेवांत मामले एडीएम एवं बीडीओ कार्यालय से संबंधित मामले डीडीसी को सघन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व,शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे । इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी।उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करे। समीक्षा के क्रम में सिडब्लूजेसी में शिक्षा विभाग एवं भूअर्जन विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित, पाए गए। जिलाधिकारी इस पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया। ।उक्त बैठक में एडीएम मुकेश रंजन झा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ हरेंद्र कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार,एडीएमओ रजनीश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।