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जिले के सभी निर्वाचक निबंधन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं वरीय अधिकारियों के साथ  बैठक : आयुक्त ।।2.DM Visitor’ एप्लीकेशन का शुभारंभ : D M।।3.जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचक सूची प्रेक्षक सह प्रमंडलीय आयुक्त  बैठक ।। . 4.राजस्व महाअभियान में लापरवाही पर गिरी गाज, राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार निलंबित

बिहार हलचल न्यूज ,जन जन की आवाज
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मधुबनी /निर्वाचक सूची प्रेक्षक सह आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान एवं आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 से संबंधित निर्वाचन कार्यों की गहन समीक्षा की।
समीक्षा के क्रम में आयुक्त द्वारा मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा के अतिरिक्त इलेक्शन सॉफ्टवेयर में कर्मियों के डाटा एंट्री की अद्यतन स्थिति,AMF (Assured Minimum Facility) से संबंधित मानकों की स्थिति,अर्धसैनिक बलों के आवासन एवं परिवहन की व्यवस्था आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित करना,सशस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र की दुकानों का सत्यापन,SIR से संबंधित दावा/आपत्ति एवं निष्पादन की स्थिति,विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु कोषांग गठन की प्रगति,विशेष कैंप की स्थापना एवं उनकी क्रियाशीलता की स्थिति,आदर्श आचार संहिता उल्लंघन तथा निर्वाचन अपराध मामलों में अनुसंधान की प्रगति, बी.एन.एस.एस. की धारा 126/135/129 के अंतर्गत बांधपत्र भरने की कार्रवाई तथा CCA, CCA-12 आदि के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों एवं निरुद्ध व्यक्तियों की स्थिति,शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कांडों की स्थिति,अवैध हथियारों एवं विस्फोटकों की बरामदगी आदि का भी गहन समीक्षा किया गया।
इसके पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एजेंडा के सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई और निर्वाचन संबंधी तैयारियों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।*
आयुक्त महोदय ने सभी निर्वाचक निबंधन प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि बिलोपन (Deletion) के मामलों में सभी दृष्टिकोण से गहन जांच कर संतुष्ट हो लेने के बाद ही निर्णय लिया जाए।
उन्होंने कहा कि BLO के साथ नियमित बैठक करें तथा राजनीतिक दलों से भी समन्वय बनाकर उनके द्वारा BLA नियुक्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की तैयारियां समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएं। उक्त बैठक मे जिलाधिकारी आनंद शर्मा ,प्रशिक्षु आईएस विरूपक्ष विक्रम सिंह,उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश चंद्रा,डीपीआरओ,उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर सहित सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि,आदि उपस्थित थे।

 

2.DM Visitor’ एप्लीकेशन का शुभारंभ  :DM 

मधुबनी जिला प्रशासन एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए “DM Visitor” एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस अभिनव डिजिटल पहल का उद्घाटन जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने किया। यह एप्लीकेशन जिला प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, कुशल एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस एप्लीकेशन का निर्माण जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा, आशुतोष नंदन सिंह एवं आई.टी. सेल, मधुबनी के विशेष सहयोग से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जिला पदाधिकारी से मिलने आने वाले आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना तथा आगंतुक प्रबंधन प्रणाली को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाना है।

DM Visitor Application के प्रमुख उद्देश्य

आगंतुकों का डिजिटलीकरण – जिला पदाधिकारी से मिलने आने वाले सभी आगंतुकों का विवरण अब डिजिटल रूप से दर्ज होगा, जिससे मैन्युअल रजिस्टर की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

पारदर्शिता और सुरक्षा – एप्लीकेशन में दर्ज प्रत्येक आगंतुक का पूरा डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित रहेगा, जिससे किसी भी समय जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

सुगमता एवं त्वरित प्रक्रिया – आगंतुकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, मिलने का कारण आदि डिजिटल फॉर्म में दर्ज कर तुरंत एंट्री जनरेट होगी, जिससे समय की बचत होगी।

डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन – पुराने रिकॉर्ड को आसानी से खोजा जा सकेगा तथा विश्लेषण के लिए डेटा रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी।

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा – जिला प्रशासन के कार्यों में तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ेगी।

उद्घाटन अवसर पर जिला पदाधिकारी श्री आनंद शर्मा ने कहा
“DM Visitor एप्लीकेशन जिला प्रशासन में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे आगंतुक प्रबंधन की प्रक्रिया तेज और सरल होगी तथा जनता को बेहतर अनुभव मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि हर कार्य में तकनीक का अधिकतम उपयोग कर जनता को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके।”

यह पहल न केवल आगंतुक प्रबंधन को डिजिटलीकरण की ओर ले जाएगी, बल्कि मधुबनी जिले में ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाते हुए डिजिटल बिहार की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इस उद्घाटन अवसर पर अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, डी. सी.एल.आर झंझारपुर टोनी कुमारी, वरीय उप समाहर्ता सुश्री सिम्पा ठाकुर, जिला आई. टी. प्रबंधक आशीष कुमार एवं जिला आई. टी. सेल से प्रशांत कुमार, प्रणव कुमार, अजय कुमार, राजन कुमार, सूरज कुमार, सरोज कुमार, मनीष कुमार सिंह, राजबीर कुमार, सचिन, दिवाकर कुमार आदि मौजूद थे |

 

3.जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचक सूची प्रेक्षक सह प्रमंडलीय आयुक्त  बैठक

IMG 20250820 WA0013 1 जिले के सभी निर्वाचक निबंधन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं वरीय अधिकारियों के साथ  बैठक : आयुक्त ।।2.DM Visitor’ एप्लीकेशन का शुभारंभ : D M।।3.जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचक सूची प्रेक्षक सह प्रमंडलीय आयुक्त  बैठक ।। . 4.राजस्व महाअभियान में लापरवाही पर गिरी गाज, राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार निलंबितमधुबनी निर्वाचक सूची प्रेक्षक सह आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिकदलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक की शुरुआत में आयुक्त महोदय ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने
जिले में चल रहे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक की प्रगति की अद्यतन जानकारी साझा की।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

आयुक्त ने बारी-बारी से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव एवं शिकायतें भी सुनीं और प्राप्त महत्वपूर्ण
सुझावों के लिए उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने विशेष रूप से सभी दलों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने BLA (Booth Level Agent)
का जल्द से जल्द चयन एवं नियुक्ति सुनिश्चित करें।

उन्होंने जानकारी दी कि जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची (प्रारूप प्रकाशन पूर्व) में शामिल था, परंतु 01 अगस्त 2025 को प्रकाशितनिर्वाचक सूची से विलोपित हो गया है, ऐसे मतदाताओं की विस्तृत सूची कारण सहित (मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित या दोहरा प्रविष्टि)प्रकाशित कर दी गई है।

यह सूची जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों एवं मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध है। साथ ही इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,बिहार तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी की आधिकारिक वेबसाइट madhubani.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

4. राजस्व महाअभियान में लापरवाही पर गिरी गाज, राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार निलंबित

मधुबनी/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान में गंभीर शिथिलता एवं लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ी करवाई का निर्देश दिया है। रहिका अंचल के बसौली हल्का के पुरौजी नसौली मौजा
में जमाबंदी पंजी वितरण और पोर्टल पर प्रविष्टि शून्य पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा कदम उठाते हुए संबंधित राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

19 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब पाँच अंचल अधिकारियों और दस राजस्व कर्मचारियों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई तो
रहिका अंचल की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। जांच में सामने आया कि मौजा पुरौजी नसौली में कुल 220 जमाबंदी पंजी का वितरण किया जाना था, लेकिन अब तक मात्र 15
पंजी का ही वितरण किया गया और उसकी पोर्टल पर प्रविष्टि भी शून्य रही।

जब संबंधित राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार से देरी और पोर्टल प्रविष्टि में शून्य प्रगति के बारे में पूछा गया तो वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। जिलाधिकारी ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता करार दिया।

जिला पदाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत अनुशासनात्मक
कार्रवाई करते हुए अखिलेश कुमार को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय मधेपुर निर्धारित किया गया है और उन्हें केवल जीवन
निर्वाह भत्ता ही देय होगा।

अंचल अधिकारी रहिका को निर्देश दिया गया है कि अखिलेश कुमार पर लगे आरोपों के संबंध में विहित प्रपत्र ‘क’ में आरोप पत्र तीन प्रतियों में तैयार कर एक सप्ताह के अंदर
अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि राजस्व महाअभियान जैसे जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमाबंदी पंजी
वितरण का उद्देश्य आम जनता को समय पर भूमि संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना है। ऐसे में इस अभियान में रुचि नहीं लेना न केवल जनता के साथ अन्याय है बल्कि सरकारी
सेवा नियमों का भी उल्लंघन भी है।