अवैध मिनी गन फैक्ट्री की एक दुकान सील, दूसरी चालू घटना के उद्भेदन के लगभग दो सप्ताह बाद हुई कार्रवाई
मधुबनी/खुटौना थाना के खुटौना बाजार में अवैध मिनी गन फैक्ट्री के भंडाफोड़ के दो सप्ताह बाद प्रशासन ने 26 जनवरी, रविवार को “मेसर्स किसान इंजीनियरिंग वर्क्स” नामक संस्थान की एक दुकान को सील कर दिया। यह कार्रवाई खुटौना अंचलाधिकारी विजय प्रकाश, फुलपरास सर्किल इंस्पेक्टर राजकपूर कुशवाहा और खुटौना थानाध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में की गई।
गौरतलब है कि 9 जनवरी को एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने खुटौना बाजार और झांझपट्टी गांव में संचालित इस अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया था। इस दौरान भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, उपकरण और सामग्रियां बरामद की गई थीं। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
सूत्रों के मुताबिक, यह फैक्ट्री कृषि उपकरण मरम्मत केंद्र की आड़ में संचालित हो रही थी और इसका नेटवर्क मुंगेर तक फैला हुआ था। फैक्ट्री थाना से महज 700 मीटर की दूरी पर स्थित थी, जो प्रशासन के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।
गुपचुप सीलिंग पर सवाल
हालांकि, घटना के दो सप्ताह बाद दुकान को गुपचुप तरीके से सील किए जाने और फैक्ट्री के अन्य हिस्सों को चालू रखने पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने केवल उस हिस्से को सील किया है, जहां से जब्त सामान मिले थे। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि “हमने सिर्फ उस दुकान को सील किया है, जहां से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। बाकी हिस्सों में वैध कार्य चल रहा है।
फुलपरास सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया कि केस की धाराओं के तहत सीलिंग का प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब्त सामान को सुरक्षित रखने के लिए एक दुकान को सील किया गया है।
स्थानीय जनता में आक्रोश
इस बीच, स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बावजूद सीलिंग में देरी और बाकी दुकान को चालू रखने से अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। उनका मानना है कि कार्रवाई में पारदर्शिता और सख्ती की जरूरत है।
मधुबनी एसपी और फुलपरास एसडीपीओ से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
कानून-व्यवस्था पर बहस
यह घटना खुटौना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस को जन्म दे रही है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई को सही दिशा में एक कदम मानते हैं, लेकिन वे प्रशासन से जल्द और कठोर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
