मद्यनिषेध टीम पर कथित वाहन जाँच के दौरान हमला किये जाने के विरोध करवाई । 2 .राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमूर में स्टार्टअप अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित ।। 3.राजकीय अभियन्त्रण महाविद्यालय औरंगाबाद के स्टार्ट अप सेल द्वारा स्टार्ट अप आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन।। 4.मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना में पैक्सों द्वारा आवेदन की विस्तारित अवधि 17 जनवरी 2025 हुई

मोहनियाँ चेकपोस्ट, कैमूर से लगभग 14 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ छज्जुपुर पोखड़ा, थाना-दुर्गावती, मोहनियाँ, कैमूर में मद्यनिषेध टीम पर कथित वाहन जाँच के दौरान हमला किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त आलोक में आयुक्त उत्पाद, श्री रजनीश कुमार सिंह द्वारा मुख्यालय स्तर से संयुक्त दल का गठन कर सम्पूर्ण मामले की गहन जाँच करायी गयी। जाँच दल के प्रतिवेदन के आलोक में प्रथम दृष्टया पाया गया कि कैमूर के मद्यनिषेध जाँच टीम द्वारा कतिपय ऐसे कृत्य किये गये, जो उनके आचरण एवं कार्यकलाप को संदेह में लाते हैं। सम्पूर्ण मामले की समीक्षा के उपरान्त आयुक्त उत्पाद, श्री रजनीश कुमार सिंह द्वारा वहाँ के प्रभारी अधीक्षक मद्यनिषेध, श्री शैलेन्द्र कुमार को कर्त्तव्य में लापरवाही एवं दोषी कर्मियों को बचाने तथा मुख्यालय को भ्रामक प्रतिवेदन भेजने के आरोप में हटा दिया गया है एवं कैमूर के छापामारी दल में शामिल दो सहायक अवर निरीक्षक, श्री रामानन्द प्रसाद एवं श्री संजय कुमार सिंह तथा मद्यनिषेध सिपाही, श्री अनिल कुमार पासवान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इन सभी पर स्थापित मानदंडों के खिलाफ जाकर जाँच करने एवं स्थानीय तस्करों से मिली भगत का प्रथम दृष्टया आरोप है।

श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रभारी अधीक्षक मद्यनिषेध से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है एवं तदोपरान्त उनपर अग्रेत्तर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

आयुक्त उत्पाद द्वारा सभी मद्यनिषेध कर्मियों को अपना कार्य सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करने का निदेश दिया गया है एवं यह भी कहा गया है कि तस्करों से मिली भगत करने वाले एवं मद्यनिषेध कानून लागू करने में आम लोगों को अनावश्यक परेशान करने वाले कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

2.राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमूर में स्टार्टअप अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित

पटना/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमूर के स्टार्टअप सेल द्वारा बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सहयोग से पहले वर्ष के छात्रों के लिए एक स्टार्टअप अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 और स्टार्टअप बिहार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर केंद्रित था।

कार्यक्रम में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमूर ने बताया कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और समावेशी विकास प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता कार्यक्रम उद्यमिता के क्षेत्र में भविष्य बनाने हेतु छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। प्राध्यापक ने आगे कहा कि छात्रों को नौकरी की तलाश करने के बजाय नौकरी देने वाले निर्माता बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने छात्रों के भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया।

स्टार्टअप समन्वयक ने बिहार स्टार्टअप नीति की विस्तृत संरचना पर चर्चा की और इस योजना के तहत फंडिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।

यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशन में आयोजित किया गया था साथ ही उन्होंने महाविद्यालय के स्टार्टअप सेल के प्रभारी प्राध्यापक को इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बधाई दी।

3.राजकीय अभियन्त्रण महाविद्यालय औरंगाबाद के स्टार्ट अप सेल द्वारा स्टार्ट अप आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन

पटना/ राजकीय अभियन्त्रण महाविद्यालय औरंगाबाद के स्टार्टअप सेल एवं बिहार सरकार उधोग विभाग औरंगाबाद के सहयोग से इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजकीय अभियन्त्रण महाविद्यालय के स्टार्टअप सेल इंचार्ज, उधोग विभाग के महाप्रबंध कमो. अपफान, एवं अभियन्त्रण महाविद्यालय औरंगाबाद के छात्र अनुराग जिन्हें बिहार सरकार से स्टार्टअप सीड फण्ड प्राप्त हो चुका है, सम्मिलित हुए।

उधोग विभाग के महाप्रबंधक मो० अफ्फान ने बिहार सरकार के स्टार्टअप एवं उधमी योजनाओं के बारे में छात्रों को जानकारी दी और गाबाद स्टार्टअप सेल के इंचार्ज ने बताया कि स्टार्टअप देश की जरूरत है, और विकसित भारत के संकल्प में स्टार्टअप की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। वही डैशस्टीम स्टार्टअप के फाउंडर सह महाविद्यालय के कंप्यूटर विभाग के छात्र अनुराग ने अपनी स्टार्टअप जर्नी को छात्रों के समक्ष रखा।

4.मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना में पैक्सों द्वारा आवेदन की विस्तारित अवधि 17 जनवरी 2025 हुई

पटना/आदर्श पैक्स के रूप में पैक्सों के चयन हेतु पूर्व में आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त आवेदन की अवधि सहकारिता विभाग द्वारा पुनः विस्तारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम विस्तारित अवधि 17 जनवरी 2025 है। राज्य के सभी पैक्स ई-सहकारी पोर्टल के माध्यम से इस योजना हेतु आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य स्वच्छ प्रतियोगिता के आधार पर पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करना है। योजना अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिलें के तीन पैक्सों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 5 लाख रूपये 3 लाख रूपये एवं 2 लाख रूपये की राशि से पुरस्कृत किया जाना है। राज्य स्तर पर भी तीन पैक्सों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 15 लाख रूपये, 10 लाख रूपये एवं 7 लाख रूपये की राशि से पुरस्कृत किया जाना है। उक्त पुरस्कार की राशि के साथ-साथ पैक्सों को प्रमाण-पत्र एवं ट्रॉफी भी दिया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तीन करोड़ सन्तानवे लाख रूपये व्यय किया जाना है।

मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पैक्सों का चयन त्रिस्तरीय है। पैक्सों द्वारा ऑन-लाईन आवेदन की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय समिति, प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की अध्यक्षता में कमिटी गठित है. तथा राज्य स्तर पर समीक्षा हेतु अपर निबंधक (साख) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में कमिटी गठित है।

4.मानवाधिकार आयोग के 16 वें स्थापना

बिहार मानवाधिकार आयोग एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वाधान में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं बिहार मानवाधिकार आयोग के 16वें स्थापना दिवस पर दिनांक-10.12.2024 को बिहार राज्य के सभी काराओं में बंदियों के मानवाधिकारों के प्रति विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस हेतु महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना द्वारा राज्य की सभी काराओं को निदेश दिये गये थे।

कार्यक्रम प्रदेश के सभी काराओं में एक साथ दोपहर 12:30 बजे से 03:00 बजे तक संपादित किया गया। कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं अन्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल एडवोकेटों के द्वारा बंदियों को उनके मानवाधिकारों एवं अन्य अधिकारों की जानकारी प्रदान की गयी।

इस आयोजन से समस्त बिहार के 47,763 पुरुष बंदी एवं 1,895 महिला बंदी को प्रत्यक्ष रूप से विधिक जानकारी दी गयी। इस प्रकार बिहार के कुल लगभग 50,000 बंदियों को एक दिन में इस विधिक जागरूकता के माध्यम से उनके कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर प्रदेश के सभी काराओं में बंदियों के लिए विशेष भोजन जैसे पुरी. हलवा, छोला, सब्जी इत्यादि की भी व्यवस्था की गयी। महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग (कारा), बिहार सरकार के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी काराओं में कारा अधीक्षकों के सहयोग से समस्त आयोजन सम्पन्न किया गया।

सम्पूर्ण कार्यक्रम माननीय मुख्य न्यायाधीश-सह-मुख्य संरक्षक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, श्री के० विनोद चन्द्रन, माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार सह अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री अनंता मनोहर बदर, अध्यक्ष, बिहार मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश एवं श्री प्रणव कुमार, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, के सहयोग एवं योगदान तथा सुश्री शिल्पी सोनीराज, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, श्रीमति गायत्री कुमारी, संयुक्त सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकर, श्रीमति अनुपमा कुमारी, निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, श्री राजेश कुमार, सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, श्री महेश कुमार दास वि० संयुक्त सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, श्री अविनाश कुमार झा, अवर सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, श्री अनिल कुमार पाण्डेय (शोध पदाधिकारी), बिहार मानवाधिकार आयोग, श्री जितेन्द्र कुमार, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षे०), श्री राजीव कुमार, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षे०) एवं श्री राजीव कुमार सिंह, सहायक कारा महानिरीक्षक (मु०) के कुशल नेतृत्व में सभी कार्यक्रम सफल रूप से आयोजित किया गया।